सरकार ने की सस्ती EV Policy की घोषणा » A1 Factor


देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ते हुए दबाव से लोग परेशान हैं। इसी कारण, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़े हुए गति से लॉन्च किया जा रहा है, जो लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इन इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग लोगों की जेब को ढीला होने से बचा रहा है। वर्तमान में मार्केट में कम से कम कीमत वाले से लेकर भारी कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का विक्रय हो रहा है।


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ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लॉन्च का किया ऐलान:

पंजाब सरकार ने अपनी दृढ इच्छा से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 सालों में 300 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है। इस बड़े कदम के बारे में जानकारी देते हुए, ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यह खुद से घोषणा की है। जिससे संसार की बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान होकर, नागरिकों को आखिरकार राहत मिली है। 

इस नई पहल के माध्यम से, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने से न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों से मुक्ति भी मिलेगी। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल, ई-साइकिल, ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और ई-रिक्शा पर इंसेटिव दिया जाएगा, जिससे लोग इन विकल्पों को अधिक पसंद करेंगे।

इस प्रकार के प्रोग्राम ने न केवल नागरिकों को विकल्पी एवं सस्ते यातायात का मौका दिया है, बल्कि प्रदूषण के खिलाफ भी एक महत्वपूर्ण संकेत प्रस्तुत किया है।

पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने लेटर के माध्यम से दिए महत्वपूर्ण आदेश:

मंत्री भुल्लर ने अपने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए वित्त विभाग को एक लेटर लिखकर महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। उन्होंने वित्त विभाग को इसके लिए एक विशेष फंड का गठन करने के लिए कहा है ताकि राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 को लागू करने के लिए उठाया गया है। इस सरकारी पहल के माध्यम से, पंजाब सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमुखता देने का निर्णय लिया है और वित्तीय संसाधनों को विशेष आवंटन करके इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मंत्री ने उस विभाग की भी जानकारी ली है जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अधिकारियों को इस प्रक्रिया को तत्परता से इंप्लीमेंट करने का आदेश दिया गया है। वे एक राज्यस्तरीय कमेटी की अध्यक्षता भी करेंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए सुविधाजनक और प्रभावी  जगह का चयन:

मंत्री भुल्लर ने पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (PEDA) और पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को निर्देश दिए हैं कि वे एक महीने के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन की जगह तलाशें। इसके साथ ही, अधिकारियों को माल सौर हाउसिंग सोसाइटीज में ईवी चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Station) स्थापित करने के लिए एक पॉलिसी बनाने का आदेश दिया गया है।

इसके साथ ही, ट्रांसपोर्ट एंड डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी बसों को नई इलेक्ट्रिक बसों से बदलकर उनकी जगह पर नवीनतम इलेक्ट्रिक बस को लाने की प्रक्रिया को तत्परता से पूरा करें। इन कदमों से पंजाब सरकार ने नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने का स्पष्ट संकेत दिया है।

Conclusion(निष्कर्ष):

दोस्तों हमने आपको इस लेख में बताया कि पंजाब सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चार्जिंग स्टेशन की जगह तलाशने और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की पॉलिसी बनाने से सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए शक्ति की आपूर्ति सुविधाजनक और आसान होगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते है कि आप EV policy 2023 के बारे में समझ गए होंगे।

Disclaimer: A1Factor.Com पोस्ट के माध्यम से लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। म्‍यूचुअल फंड और शेयर मार्केट निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। हम सब SEBI से पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं। आप अपने पैसे को निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। कृपया अपनी समझदारी और सूझ बूझ के साथ ही निवेश करें। निवेश करने से पहले पंजीकृत एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें।



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